अहमदनगरमहाराष्ट्र

‘त्या’ शिवाय केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही!

अहमदनगर : घटनेच्या १०२व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास असल्याचे ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी, राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठविल्याशिवाय केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही. जात मागास ठरल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे, अशी माहिती भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या अहवालात हा मुद्दा आला असल्याकडे लक्ष वेधून, सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग का नाकारला, हे ध्यानात घेऊन त्यासंबंधीचे २५ मुद्दे भोसले समितीने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ पाठवून नव्याने अहवाल घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारल्यामुळे मराठा समाज मागास असल्याचा आयोगाचा अहवाल नव्याने मिळविणे आवश्यक आहे. त्याबाबत राज्य सरकार चालढकल करत राहिले, तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, असेही आमदार विखे पाटील यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

Back to top button