अहमदनगर

बाजार समितीच्या मासिक सभेत धोरणात्मक निर्णय घेवू नयेत ; साहाय्यक निबंधकांच्या निर्णयाने सत्ताधाऱ्यांची दुहेरी अडचण

महासंदेश : मुदत संपलेल्या कृषी बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाला शासनाने मुदत वाढवून देतांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार दिलेला नाही. पाथर्डी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मासिक सभेपुढे ठेवलेले धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत असा निर्णय सहाय्यक निबंधक श्रीमती भारती कोठुळे यांनी बाजार समितीला कळवला आहे. सहाय्यक निबंकांचे पत्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीला शुक्रवारी प्राप्त झाले. बाजार समितीचे चेअरमन बन्सी आठरे व सचिव दिलीप काटे यांनी पत्र मिळाल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला.
भूखंड वाटपावरून सत्ताधारी संचालकांच्या नाराजीमुळे शुक्रवारी ( ११ जुन) रोजीची मासिक सभा कोरम अभावी रद्द करावी लागली होती. आता सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडून धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नसल्याचे कळवल्याने सत्ताधाऱ्यापुढे अडचणीचा दुहेरी डोंगर उभा ठाकला आहे. रद्द झालेली मासिक सभा सोमवारी ( १४ जुन) रोजी ठेवण्यात आली आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने 4 जून रोजी मासिक सभेची नोटीस काढून 11 जून रोजी मासिक सभा घेण्याचा निर्णय घेतला. या सभेत 10 विषय मंजुरीसाठी ठेवले होते. यामध्ये बाजार समिती आवारातील भूखंडाचे वाटप , गाळे व भूखंड ट्रान्सफर करणे, अनाधिकृत बांधकामे नियमित करणे यासह अनेक महत्त्वाचे विषय मंजुरीसाठी घेण्यात आले होते. सामाजिक कार्यकर्ते किसन आव्हाड व गोरक्ष ढाकणे यांनी 10 जून रोजी सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली. मुदत संपलेल्या संचालक मंडळाला शासनाने मुदत वाढून देताना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार दिलेला नाही. पाथर्डी कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळाने मासिक सभेसाठी काढलेल्या नोटिशीमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे विषय घेतले आहेत. शासन निर्णयानुसार मासिक सभेत घेण्यात येणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयाला स्थगिती मिळावी अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने सहाय्यक निबंधक श्रीमती भारती कोठुळे यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला पत्र पाठवले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की,बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत दिनांक २९ मार्च २०२१ रोजी संपलेली आहे. शासन आदेशान्वये २९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यांत आलेली आहे. मुदतवाढीच्या कालावधीमध्ये आपणांस कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. आपणांस फक्त अंतरिम व्यवस्था म्हणून काम पहाता येईल.मासिक सभेतील नोटीसीत सभेमध्ये आपण विषय क्र. ४ ते ९ हे धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबतचे विषय नमूद केलेले आहेत. सदर बाबतीत कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी मा.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर व मा. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्गदर्शन व पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. सदर उपरोक्त संदर्भानुसार आपल्या बाजार समितीच्या मासिक सभेमध्ये कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये असा निर्णय कळविल्याने सोमवारी बोलविलेल्याा मासिक सभेत काााय निर्णय होतो याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

Back to top button